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“शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार वय वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलं शाळेत प्रवेशीत झाले पाहिजे. त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे व ते प्रगत झाले पाहिजे. या करिता राज्यस्तरावर विद्या प्राधिकरण,पुणे, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण व जिल्हास्तरावर जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था प्रभावीपणे शाळांना व शिक्षकांना शैक्षणिक सहाय्य करीत आहे.

प्रस्तुत संस्था ही शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक 17 ऑक्टोबर 2016 नुसार प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण या नावाने कार्यरत आहे. अमरावती विभाग SLAS,ASER व NAS चे संपादणूक सर्वेक्षणामध्ये पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 100 % विद्यार्थ्यांनी 100% मूलभूत क्षमता प्राप्त न करणे. तसेच शिक्षकांनी अध्ययन निष्पत्तीनुसार अध्ययन अध्यापनाची दिशा निश्चित न करणे. या करिता संकेत स्थळाच्या माध्यमातून विभागातील पाचही जिल्ह्यांमधील 100% विद्यार्थ्यांनी 100 % मूलभूत क्षमता प्राप्त करणे व अध्ययन निष्पत्तीनुसार अध्यापनाची दिशा ठरविणे याकरिता संकेतस्थळाच्या माध्यमातून संस्था सातत्याने शाळांना व शिक्षकांना शैक्षणिक सहाय्य करेल अशी मला खात्री आहे.

राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांची संपादणूक वाढावी हेच अंतिम उद्दिष्ट नसून 21 व्या शतकातील आवश्यक ती कौशल्ये उदा.सृजनशील विचार, चिकित्सक विचार,सांघिक विचाराचे कौशल्य तसेच प्रश्न सोडविण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. त्यामधुनच सुजान व सक्षम नागरिक तयार होईल. त्याकरिता संस्था सातत्याने वाटचाल करित आहे.

या संकेतस्थळाचा उपयोग विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांना निश्चितच होईल अशी अपेक्षा करतो.”

Selon la loi de 2009 sur le droit à l'éducation, tout enfant âgé de 6 à 14 ans doit être scolarisé. Il devrait recevoir une éducation de qualité et progresser. À cet effet, l’Institut de développement professionnel continu de l’éducation de district de l’autorité Vidhyapitha de Pune, de la région de Vidya Adhikari et du district fournit effectivement un soutien pédagogique aux écoles et aux enseignants.

L'institut travaille sous le nom de Regional Vidya Adhikari du 17 octobre 2016 auprès du Département de l'éducation du gouvernement pour l'éducation. La division Amravati semble être à la traîne de l’enquête menée par les éditeurs SLAS, ASER et NAS. La raison principale en est que 100% des étudiants n’ont pas une capacité de base de 100%. En outre, les enseignants ne déterminent pas la direction de l'enseignement à suivre en fonction des résultats de l'étude. Grâce à ce site Web, je suis sûr que 100% des élèves des cinq districts de la division bénéficieront d’une capacité de base de 100% et d’assurer la direction de l’enseignement en fonction des résultats de l’étude.

L’objectif ultime n’est pas d’augmenter l’éducation des élèves dans l’enquête nationale de vérification, mais il est nécessaire de développer les compétences nécessaires au XXIe siècle, telles que la pensée créatrice, la pensée doctorale, les aptitudes à la réflexion en équipe et les compétences nécessaires pour résoudre le problème. À partir de ce moment, la Suzanne et les citoyens compétents seront prêts. Pour cela, l'organisation bouge continuellement.

Les étudiants, les enseignants et les parents sont censés utiliser ce site Web à coup sûr. "